प्रशासनाच्या हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष ;जिल्हाधिकारी लक्ष देतील काय?
सावली तालुक्यातील नदीघाटांवर सुरू असलेल्या अवैध रेती उत्खननामुळे नदीपात्राची खोली लक्षणीयरीत्या वाढत असून पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे. वारंवारच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने जिल्हाभरातील रेतीघाटांचे जीपीएस-आधारित ड्रोन मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी सावली तालुक्यात अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने “त्या रेतीघाटांची ड्रोन मॅपिंग कधी?” असा प्रश्न नागरीकांतून उपस्थित होत आहे. अवैध उत्खननावर नियंत्रण आणण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर होणार, अशी माहिती समोर येताच जिल्ह्यातील रेती वाहतूकदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सावली तालुक्यात खाणीकर्म विभागाचे पथक पोहोचले नसल्याने नियमबाह्य उत्खनन व वाहतूक सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांवरील रेतीघाटांवर नियमबाह्य उत्खननाच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने खणीकर्म विभागाने जिल्हाभरात ड्रोनद्वारे जीपीएस मोजणी सुरू केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. ही बाब सावली तालुक्यातील वैध-अवैध उत्खनन करणाऱ्या वाहतूकदारांपर्यंत पोहोचल्याने सध्या भीतीच्या दबावाखाली रेती वाहतूक सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र, जिल्ह्यातील सर्व रेतीघाटांचे ड्रोन मॅपिंग होणार असल्याची घोषणा होऊनही सावली तालुक्यात अजूनपर्यंत खाणीकर्म विभागाच्या कार्यवाहीला सुरुवात झालेली नाही. वैनगंगा नदी काठी वसलेल्या सावली तालुक्यात साखरी, सामदा, वाघोली, बोरमाळा आदी अनेक रेतीघाट असून येथून मोठ्या प्रमाणात रेती वाहतूक सुरू आहे. परिणामी नदीपात्रात खोल खड्डे पडले असून प्रवाह, काठांची स्थिरता आणि जैवविविधता यावर गंभीर परिणाम होत आहे. स्थानिक जाणकारांच्या मते, महसूल विभागाचा छुपा पाठिंबा असल्याने अनेक ठिकाणी मंजूर मर्यादेपलीकडे उत्खनन झाले आहे. तालुक्यात सुरू असलेल्या विविध शासकीय बांधकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात रेतीचा वापर होत असतानाच, येथील रेती इतर जिल्ह्यांतही पाठवली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
*ड्रोन मॅपिंग का आवश्यक?*
*जीपीएस-आधारित ड्रोन मॅपिंगद्वारे रेतीघाटांची अचूक सीमा, लांबी, रुंदी तसेच मंजूर उत्खनन क्षेत्र निश्चित करता येते. मंजुरीबाहेर उत्खनन झाले का, नदीपात्र किती खोल गेले, अतिरिक्त उपसा झाला का? याची वैज्ञानिक पडताळणी शक्य होते. त्यामुळे अवैध रेती उत्खननावर प्रभावी आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने आणि कायदेशीर चौकटीत उत्खनन सुनिश्चित करण्यासाठी सावली तालुक्यात तातडीने ड्रोन मॅपिंग सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनाने केवळ घोषणांपुरते न थांबता प्रत्यक्ष कारवाई करावी, अन्यथा नदीपात्र व पर्यावरणाला होणारे नुकसान भरून न येणारे ठरेल, असा इशाराही स्थानिकांनी दिला आहे.*
